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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में बिहारी ही हरायेगा-तेजस्वी

पटना. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बिहारी ही हरायेगा. उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने विधानसभा में पथ निर्माण विभाग की बजट मांग पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिये बगैर कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को एक बिहारी ही हरायेगा. जिस तरह बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में मोदी को हराया था, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बिहारी ही मोदी को शिकस्त देगा . यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार अच्छा काम कर रही है. राज्य में विकास के काम हो रहे हैं. इसमें समय लगता है. राज्‍य में पैसे की उपलब्‍धता के अनुसार सड़कें बन रही है. सभी सड़कों को एकसाथ बनाना संभव नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विकास कार्य में लगी सरकारी एजेंट को हर हाल में सुरक्षा दी जायेगी. विकास कार्य को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा. पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि बिहटा में प्रस्तावित नये एयरपोर्ट को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का कार्य आरंभ कर दिया गया है . इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद पटना बिहटा एयरपोर्ट की दूरी अधिकतम 20 से 25 मिनट में तय हो जायेगी . उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनने के साथ ही एक्सप्रेस वे भी बनकर तैयार हो जायेगा. यादव ने पथ निर्माण विभाग पर राशि नहीं खर्च करने के विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि विभाग को आवंटित राशि में से 91 प्रतिशत का उपयोग कर लिया गया है ,शेष राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक कर लिया जायेगा. पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में सड़क निर्माण के लिए 55 हजार करोड़ रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की थी लेकिन अभी तक राज्य सरकार को इस मद में एक भी रूपया नहीं मिला है . उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिर्फ जुमला में विश्वास करती है जबकि महागठबंधन आम लोगों के कल्याण से संबंधित काम में विश्वास रखता है. यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण के लिए 100 प्रतिशत राशि देती थी लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया . अब केन्द्र सरकार इसके लिए मात्र 60 प्रतिशत राशि देती है जबकि राज्य सरकार को 40 प्रतिशत राशि खर्च करनी पड़ती है . उन्होंने कहा कि इस बदलाव के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया . बाद में सदन ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पथ निर्माण विभाग की 66 अरब 35 करोड़ 90 लाख आठ हजार रूपये की बजट मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया . इसके बाद सभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गयी.

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